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PIB Summary (Hindi) - 9th February, 2024 (Hindi) | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

नमामि गंगे

जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा साझा की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, नमामि गंगे कार्यक्रम के
तहत 38,438.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 457 परियोजनाएं (सीवेज बुनियादी ढांचे सहित) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से कुल 280 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो गई हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में


नोडल:  जल शक्ति मंत्रालय।

  • यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी और संरक्षण एवं पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है।
  • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और इसके राज्य समकक्षों-राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया गया।

नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:

  • सीवरेज उपचार अवसंरचना
  • नदी सतह की सफाई
  • वनीकरण
  • औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी
  • नदी-तट विकास
  • जैव विविधता
  • जन जागरण
  • गंगा ग्राम

राज्य सभा के सेवानिवृत्त सदस्य

हाल ही में
भारत के प्रधानमंत्री ने राज्य सभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को संबोधित किया।

राज्य सभा के सदस्य

वर्तमान में राज्य सभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। संवैधानिक सीमा के अनुसार, उच्च सदन की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती।
राज्यों के सदस्य:

  • सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है।
  • राज्य की जनसंख्या एक ऐसा कारक है जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व तय करता है।

केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य:

  • संघ शासित प्रदेशों से संबंधित राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसका गठन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है।

मनोनीत सदस्य:
राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके योगदान और विशेषज्ञता के लिए 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है:

  • कला
  • साहित्य
  • विज्ञान
  • सामाजिक सेवा

अनुच्छेद 80

  • संविधान के अनुच्छेद 80 (भाग V) के अनुसार, राष्ट्रपति राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
  • इन व्यक्तियों को कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
  • नामांकन के पीछे का सिद्धांत उन प्रतिष्ठित पेशेवरों और विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर सकते।

मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों के बीच अंतर:

  • मनोनीत सदस्यों को संसद के निर्वाचित सदस्य को उपलब्ध सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती हैं।
  • हालाँकि, वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के हकदार नहीं हैं।  
  • लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार है।
  • संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार, यदि कोई मनोनीत सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का निर्णय लेता है, तो उसे छह महीने का समय दिया जाता है। 
  • मनोनीत सदस्य को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75ए के तहत अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण दाखिल करने से छूट दी गई है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य को शपथ लेने/प्रतिज्ञान लेने के 90 दिनों के भीतर ऐसा करना आवश्यक है।
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