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PPT: सरकार की प्रणाली: संसदीय और संघीय प्रणाली | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

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FAQs on PPT: सरकार की प्रणाली: संसदीय और संघीय प्रणाली - UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity)

1. संसदीय प्रणाली क्या होती है और यह संघीय प्रणाली से कैसे भिन्न होती है?
Ans. संसदीय प्रणाली एक राजनीतिक तंत्र है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का समन्वय होता है। इसमें प्रधानमंत्री, जो विधायिका का हिस्सा होते हैं, सरकार का नेतृत्व करते हैं। संघीय प्रणाली में, विभिन्न स्तरों (केंद्र और राज्य) के बीच शक्तियों का वितरण होता है, जिससे दोनों स्तरों को अपनी-अपनी शक्तियों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह प्रणाली भारत जैसे देशों में देखी जाती है, जहां केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें होती हैं।
2. भारत में संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्व कौन से हैं?
Ans. भारत में संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं: 1. राष्ट्रपति: वह राज्य के प्रमुख होते हैं। 2. प्रधानमंत्री: वह सरकार के प्रमुख होते हैं और संसद में बहुमत के नेता होते हैं। 3. संसद: इसमें दो सदन होते हैं - लोकसभा और राज्यसभा। 4. कैबिनेट: यह प्रधानमंत्री द्वारा संचालित मंत्रियों का समूह होता है, जो विभिन्न विभागों का प्रबंधन करता है।
3. संघीय प्रणाली के क्या लाभ हैं?
Ans. संघीय प्रणाली के लाभों में शामिल हैं: 1. विविधता का सम्मान: विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बना सकते हैं। 2. शक्तियों का वितरण: इससे सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जाता है और स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार मिलते हैं। 3. राजनीतिक स्थिरता: विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व होने से अधिक लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है।
4. भारत की संसदीय प्रणाली में विपक्ष की भूमिका क्या होती है?
Ans. भारत की संसदीय प्रणाली में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करता है, जिससे सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। विपक्षी दलों को संसद में अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिससे लोकतंत्र में संतुलन बना रहता है।
5. संसदीय और संघीय प्रणाली में संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है?
Ans. संसदीय और संघीय प्रणाली में संतुलन स्थापित करने के लिए, संविधान में स्पष्ट रूप से शक्तियों का वितरण किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों को अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करने का अधिकार होता है। इसके अलावा, न्यायपालिका भी संविधान के पालन को सुनिश्चित करती है, जिससे किसी भी स्तर पर सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके।
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